posted on : अक्टूबर 29, 2021 7:53 अपराह्न
उत्तरकाशी (कीर्तिनिधी सजवाण): चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति उत्तरकाशी की एक बैठक आहूत की गई है जिसमें भारी संख्या में राज्य आंदोलनकारी ने एकता दिखा कर राज्य आंदोलनकारियों एवं शहीद राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान ना भुला जाए ।उस पर विचार किया गया है । बैठक की अध्यक्षता करते हुए चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्र कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. विजेंद्र पोखरियाल ने बताया कि राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान और शहीदों का बलिदान को हमेशा अमर रखने के लिए राज्य सरकार को एवं जिला प्रशासन को उत्तराखंड के समस्त स्कूलों एवं कॉलेजों में 15 अगस्त 26 जनवरी के जैसा मनाने का ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया है।
राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय उपाध्यक्ष बाल गोविंद डोभाल ने कहा है कि सरकार को पूर्व में राज्य आंदोलनकारियों द्वारा उत्तरकाशी से ज्ञापन कई बार भेजा गया था। जिसमें के राज्य आंदोलनकारियों की मांगे के बारे में दी गई थी । साथ ही सभी राज्य आंदोलनकारियों द्वारा जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया है कि पूरे प्रदेश में सर्वप्रथम उत्तरकाशी के राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा जो मांग पत्र में दिया गया था उस पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है सभी राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन कुछ दिनों बाद ट्रेजरी से मिलने की पूरी संभावना है जिसकी संस्तुति जिला प्रशासन द्वारा सरकार को भेज दी गई है साथ में जिला उत्तरकाशी के मुख्य संरक्षक प्रताप सिंह चौहान द्वारा बताया गया है कि पूर्व में दिए गए ज्ञापन पर राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई भी कार्यवाही अमल नहीं लाने पर और ना ही जवाबी पत्र भेजने पर राज्य आंदोलनकारियों में रोष है जिस के उपलक्ष में राज्य आंदोलनकारी 8 नवंबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला अधिकारी कार्यालय उत्तरकाशी में देंगे साथ में जिला उपाध्यक्ष तेग सिंह राणा उत्तरकाशी के समस्त राज्य आंदोलनकारी एक हैं और एक रहेंगे साथ में 8 तारीख को सभी राज्य आंदोलनकारी जिलाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन करेंगे ।
जिला प्रशासन को समय पर सभी राज्य आंदोलनकारी आश्रितों एवं चिन्हिकरण का मामला निपटाना चाहिए । कुशाल सिंह बिष्ट के द्वारा कहा गया है कि राज्य आंदोलनकारियों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 30%आरक्षण देना चाहिए ।राज्य सरकार को साथ में समस्त राज्य आंदोलनकारियों द्वारा एक मात्र एक सहमत से सरकार से ज्ञापन के माध्यम से जगाना चाहिए। ज्ञापन में निम्न मांगों को लेकर एक पर एक मत एक स्वर से आंदोलनकारियों ने आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया है ।केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. विजेंद्र पोखरियाल एवं केंद्रीय उपाध्यक्ष बाल गोविंद डोभाल गंगा घाटी एवं यमुना घाटी के सभी राज्य आंदोलनकारियों को एक स्वर से आगे आने की अपील करते हुए सरकार को चेतावनी दी की यदि सरकार 9 नवंबर तक राज्य सरकार 10% क्षेतीज आरक्षण कानून ओर सभी राज्य आन्दोलनकारियो की एक समान पेंशन बढ़ाकर 15000 किया जाय । रामपुर तिरह मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाई जाए.
आज तक जितने भी शासनादेश राज्य आंदोलनकारियों के हित में बने हैं। उन्हें तत्काल प्रभाव से पुनः लागू किया जाए राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया जाए. सरकारी नौकरी हेतु उत्तराखंड में 1950 मूल निवास अनिवार्यता लाया जाए । जनपद के सभी क्षेत्रों में परिवहन विभाग की बसों का संचालन किया जाए। जनपद में आंदोलनकारियों शहीदो के बलिदान को ना भुला जाए जिससे हेतु । राज्य स्थापना दिवस पूरे प्रदेश के स्कूलों में एवं कॉलेजों में राष्ट्रीय पर्वों के भांति कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। आज की बैठक में उपस्थित रहे चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉ विजेंद्र पोखरियाल, केंद्रीय उपाध्यक्ष बाल गोबिन्द डोभाल, जिला मुख्य संरक्षक प्रताप सिंह चौहान ,जिला उपाध्यक्ष जयेंन्द्र सिंह बिष्ट, जिला उपाध्यक्ष तेग सिंह राणा ,गढ़वाल मंडल अध्यक्ष कृति निधि सजवाण, गीताराम सेमवाल, खुशहाल सिंह बिष्ट, बृज मोहन उनियाल ,चंद्रमणि उनियाल ,धर्म सिंह असवाल, जगदीश प्रसाद भट्ट ,धनपाल ,महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुशीला असवाल, जिला उपाध्यक्ष क्रांति सेमवाल, सुरेंद्र चौहान ,सुरमा देवी, सुशीला सोना ,गुड्डी, मूलचंद पवार ,अशरफी, गैंणा सिंह, जयेंन्द्र पाल सिंह, पूर्णानंद ,रामानंद व्यास ,श्री राम ,जिला उपाध्यक्ष जेठू लाल ,सुमन प्रकाश गैरोला आदि बैठक में शामिल हुए हैं