दिल्ली हाई कोर्ट से बोला केंद्र, PM CARES फंड सरकारी संपत्ति नहीं !

 दिल्ली हाई कोर्ट से बोला केंद्र, PM CARES फंड सरकारी संपत्ति नहीं !
Posted on नवंबर 23, 2021 2:18 pm
                                                   

नई दिल्ली : कोविड-19 जैसी महामारी या आपातकाल परिस्थितियों में लोगों की मदद के लिए बनाए गये पीएम केयर्स फंड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि यह फंड भारत सरकार से नहीं बल्कि चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। इस कोष में आने वाली राशि भारत सरकार की संचित निधि में नहीं जाती है। दरअसल इस फंड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में वकील सम्यक गंगवाल ने एक याचिका दायर की है, जिसमें मांग की है कि पीएम केयर्स फंड को राज्य का घोषित किया जाय और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसे RTI के अंदर लाया जाए।

इस याचिका पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जानकारी दी कि, पीएम केयर्स फंड को न तो सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे में “पब्लिक अथॉरिटी” के रूप में लाया जा सकता है, और न ही इसे “राज्य” के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। पीएमओ में अवर सचिव प्रदीप श्रीवास्तव ने कोष को लेकर अदालत को जानकारी दी कि ट्रस्ट पूरी पारदर्शिता के साथ काम करता है और इसके फंड का ऑडिट एक ऑडिटर द्वारा किया जाता है। कोष में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस ट्रस्ट को मिले धन और उसका सारा विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर डाला जाता है।