सिविल एवियशन मिनिस्टर कांफ्रेंस में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया प्रतिभाग, कहा शीघ्र बने सी-प्लेन व ब्लिंप पॉलिसी

 सिविल एवियशन मिनिस्टर कांफ्रेंस में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया प्रतिभाग, कहा शीघ्र बने सी-प्लेन व ब्लिंप पॉलिसी
Posted on नवंबर 19, 2021 7:39 pm
                                                   
“सिविल एवियशन मिनिस्टर कांफ्रेंस” में हरिद्वार में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की अनिवार्यता के विषय में बताया 
शीघ्र बने सी-प्लेन व ब्लिंप पॉलिसी – महाराज 
पर्यटन को बढ़ाने के लिए टिहरी, नानक सागर और अन्य झीलों में सी-प्लेन उतारना चाहती है सरकार
देहरादून/नई दिल्ली। देश के सभी राज्यों के नागरिक उड्डयन मंत्रियों की एक बैठक शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उत्तराखंड के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने भी इस बैठक में प्रदेश की ओर से प्रतिनिधित्व किया। देश के सभी राज्यों में नागरिक उड्डयन नीति को लेकर शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में “सिविल एवियशन मिनिस्टर कांफ्रेंस” का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड की ओर से पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने भी प्रतिभाग किया। बैठक में नागरिक उड्डयन से संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा के साथ-साथ इस विषय में नीति निर्धारण की भी बात कही गई।

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बैठक के दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सी-प्लेन एवं ब्लिंप पॉलिसी बनाए जाने की बात कहते हुए नैनी सैनी एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के साथ-साथ गौचर एवं चिन्यालीसौड़ को भी अपग्रेड करने की बात कही। उन्होने कहा कि इनको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्थानांतरित किया जाये ताकि यहां पर 72 सीटर विमान उतर सके।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार टिहरी, नानक सागर और अन्य झीलों में सी-प्लेन उतारना चाहती है। इसलिए भारत सरकार इसके लिए जो पॉलिसी बना रही है उसे तुरंत बनाया जाए जिससे हम प्रदेश में शीघ्र ही सी-प्लेन की सेवाएं प्रारंभ कर सकें। उन्होंने कहा कि जोशीमठ एवं धारचूला में बनने वाले आरसीएफ हेलीपैड को ही हेलीपोर्ट बनाना है इस संबंध में रक्षा मंत्रालय से वार्ता चल रही है। वह चाहते हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय थी इस कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करें।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हरिद्वार में बनने वाले हेलीपोर्ट के लिए बीएचएल की भूमि चिन्हित की गई है। वह चाहते हैं कि यह भूमि निःशुल्क उपलब्ध हो। इसके लिए मिनिस्ट्री आफ हेवी इंडस्ट्रीज तिवार्ता की जा रही है वह चाहते हैं कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय अपने स्तर से भी इस विषय में प्रयास करें ताकि शीघ्र ही जमीन उन्हें उपलब्ध हो सके। जौली ग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण में हुई कुछ खामियों की ओर भी उनका ध्यान आकृष्ट किया।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक पत्र भी सौंपा जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में डीजीसीए द्वारा राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के लिए डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर की की सेवाएं प्रदान किए जाने के आदेश के विषय में उन्हें अवगत कराया। पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है जिस कारण आपदा प्रभावित क्षेत्रों एवं आपातकालीन स्थिति में राज्य के कैबिनेट मंत्रियों द्वारा निरीक्षण हेतु जाने में भारी सुविधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से आग्रह किया कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए डीजीसीए के आदेशों पर पुनर्विचार करते हुए राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के लिए पूर्व की भांति सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर से यात्रा की अनुमति प्रदान की जाए।
कॉन्फ्रेंस में हरिद्वार में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाने के विषय को  प्रमुखता से रखते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हरिद्वार हिंदू आस्था का एक प्रमुख केंद्र है जहां पर देश-विदेश से लोग अपने मृतकों की अस्थि विसर्जन ले आते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन, योगा एवं चारधाम यात्रा और अन्य पर्यटन गंतव्यों तक भी वह आना चाहते हैं। लेकिन सीधी फ्लाइट ना होने के कारण वह उत्तराखंड नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए हरिद्वार में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की नितांत आवश्यकता है। बैठक में 10 राज्यों के एडमिशन मिनिस्टर एवं अन्य राज्यों से उनके प्रतिनिधि, नगर विमानन राज्यमंत्री डॉ. वीके सिंह, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भारत सरकार नागरिक उड्डयन मंत्रालय के समस्त अधिकारी एवं यूकाडा के एडिशनल सीईओ कमलेश मेहता भी उपस्थित थे। 

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