बिहार ब्यूरो
पटना : शराबियों को पकड़ने से जरुरी है कि शराब निर्माताओं को पकड़ा जाए । शराब की आपूर्ति करने वाले लोग चाहे बिहार के हो या बिहार से बाहर के ही क्यों न हों,उन सभी शराब आपूर्तिकर्ताओं को पकड़ा जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि सप्लाई चैन को पूरी तरह तोड़ा जा सके । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित मद्य निषेध,उत्पाद एवं निबंधन विभाग की समीक्षा में सीएम नीतीश कुमार ने उक्त बातें कही । बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव, बिहार आमिर सुबहानी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में चल रहे हैं मद्य निषेध को लेकर समीक्षा बैठक की जिसमें यह बातें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहीं की शराबियों को पकड़ने से बेहतर है शराब निर्माताओं को पकड़ा जाए । शराब की आपूर्ति करने वाले लोग चाहे बिहार के हो या बिहार से बाहर के ,सभी शराब आपूर्तिकर्ताओं को पकड़ा जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि सप्लाई चैन को पूरी तरह तोड़ा जा सके । उन्होंने कहा, शराबी को पकड़ना और सजा देना इससे ज्यादा जरूरी है कि शराब की सप्लाई चैन को तोडा जाये ।
मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने माना कि पुलिस विभाग और उत्पाद विभाग के बीच मेलजोल के कारण शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री और खरीद हो रही है , इसलिए अब सीधा प्रयास होगा कि सप्लाई चैन को ही पूरी तरह तोड़ दिया जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए । उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर पीने वाले को भी बख्शा नहीं जा सकता क्योंकि कानून की नजर में पीने वाले भी अपराधी हैं । उन्होंने कहा, पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू है और इस दिशा में सरकार ने कई बार इसे कड़ाई से लागू करने का प्रयास किया है । काफी सुधार भी हुआ है , बावजूद इसके पूरी तरह शराब की आपूर्ति बंद नहीं हो पा रही है और लोग राज्य के अलग-अलग हिस्सों में शराब पीकर पकड़े जा रहे हैं । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस पर और सख्ती बरतने की जरूरत पर बल दिया है । संवाददाता सम्मेलन में मुख्य सचिव ने पत्रकारों के कई जिज्ञासाओं को भी शांत करने की कोशिश की और कहा कि शराबबंदी को लेकर सरकार पुरी तरफ सचेष्ट है मगर आपूर्तिकर्ता और शराबी दोनों पर पूरी तरह असर नहीं हो पाया है । सम्मेलन से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आयुक्त और मंत्री सुनील कुमार के साथ अतिरिक्त विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी के साथ शराबबंदी की समीक्षा की और सरकार की ओर से जरुरी निर्देश जारी किया ।
