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कच्ची शराब बनाने वालों के विरुद्ध कालागढ़ व यूपी पुलिस ने चलाया संयुक्त चैकिंग अभियान

12-02-2019 18:20:53


अल्मोड़ा  |  ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के बैनर तले 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारियों ने यहां विकास भवन में धरना दिया। कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की और प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।
    धरनास्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारियों की जायज मांगों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने शासन से मनरेगा योजना में सामाजिक अंकेक्षण के नाम पर उत्तराखंड समाजिक जवाबदेही एवं पारदर्शिता अभिकरण (उसाटा) द्वारा किये जा रहे कथित उत्पीड़न को बंद करने, वेतन विसंगतियों को दूर करने, जॉब चार्ट में संशोधन कर समस्त योजनाओं को समाहित करने, वीडीओ के रिक्त पदों पर तत्काल नई भर्ती करने, राजकीय आजीविका मिशन योजना में फील्ड स्तर पर शत-प्रतिशत क्रियान्वयन की जिम्मेदारी वीडीओ को देने, सभी योजनाओं के ऑनलाइन संचालन हेतु पर्याप्त सुविधा देने, मनरेगा योजना को लक्ष्य आधारित नहीं बनाये जाने, नए विकासखंडों का पुर्नगठन व सृजन करने, खंड विकास अधिकारी के ढांचे में पूर्व में सृजित 117 पदों को पुनः सृजित करने, वीडीओ से बीडीओ में पदोन्नति का कोटा 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने, पूर्व स्वीकृत आपदा मानदेय का भुगतान करने, 2015 के वीडीओ का स्थायीकरण करने तथा विभागों का एकीकरण करने सहित तमाम लंबित मांगों को पूरा करने को कहा। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष दलीप भंडारी, महामंत्री उमापति पाण्डेय सहित तमाम ग्राम विकास अधिकारी मौजूद थे।